दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 2-3 दिनों में आप के कुछ विधायकों ने मुझसे कह रहे हैं कि उन्हें भाजपा की तरफ से सीबीआई और ईडी की धमकी दी जा रही है, उन्हें आप छोड़ने के लिए पैसे का लालच दिया जा रहा है, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हमने इस पर चर्चा करने के लिए बुधवार शाम 4 बजे अपने राजनीतिक मामलों की बैठक बुलाई है।
इससे पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप ने दूसरी बार भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल किया है। आप ने 2014 के बाद 2022 में ऑपरेशन लोटस का पर्दाफाश करने का काम किया है। भाजपा ने 2014 में आप विधायकों को 5-5 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था, उसके इस ऑपरेशन लोटस को स्टिंग कर फेल किया गया था। अब भाजपा ने ऑपरेशन लोटस के तहत मनीष सिसोदिया को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। यह खुलासा सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में किया।
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा मुख्यालय से ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है। जिस भी राज्य में जनता भाजपा को हरा देती है, वहां दूसरी पार्टियों के विधायकों को खरीदकर भाजपा सरकार बना लेती है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के तहत मनीष सिसोदिया को निशाना बनाया। सबसे पहले स्कूलों की कक्षाएं बनाने में गड़बड़ी का अभियान चलाया, इसमें फेल होने पर एक्साइज पॉलिसी में फर्जी गड़बड़ी का आरोप लगाया।
वहीं, सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई और ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब- मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों- षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं। जो करना है कर लो।
सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पहले भाजपा के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीबीआई और ईडी की धमकी देते हैं और उसके बाद सीबीआई की कार्रवाई होती है। केंद्र सरकार चाहती है कि महंगाई बढ़ती रहे और कोई विपक्षी दल सरकार से सवाल न करे। भाजपा चाहती है कि मोदी जी के मित्रों को राहत मिल जाए और विपक्ष चुप रहे।
बता दें कि हाल ही में शराब नीति को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। मनीष सिसोदिया ने इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए कहा था कि यह भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर ये हुआ है, भाजपा अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से घबरा गई है।
दरअसल एलजी ने दिल्ली के सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। 8 जुलाई को यह रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसमें पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति पर सवाल उठाए गए थे। जिसमें आबकारी नीति (2021-22) बनाने और उसे लागू करने में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाना भी शामिल है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि शराब बेचने की वालों की लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने इन प्रावधानों की अनदेखी की है।
इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने 7 अगस्त को आबकारी नीति में भ्रष्टाचार और नीति लागू करने में बरती गई अनियमितताओं के आरोप में 11 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एलजी ने सतर्कता निदेशालय (डीओवी) की जांच रिपोर्ट को आधार बनाकर कार्रवाई की। उन्होंने पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण (आईएएस) और तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी (दानिक्स) समेत सभी आरोपियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की विजिलेंस को मंजूरी भी दी।
