सपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की मुहिम जारी :- प. सुनील भराला

 सपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी  की मुहिम जारी :- प. सुनील भराला

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा।

सपा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की मुहिम जारी :प. सुनील भराला

तत्कालीन सरकार में हुए जमीन आवंटन घोटाले पर की गयी कार्यवाही का राज्य मंत्री श्रम कल्याण ने दिया धन्यवाद
मेरठ। शनिवार को पंडित सुनील भराला  अध्यक्ष / राज्यमंत्री श्रम कल्याण परिषद् उत्तर प्रदेश ने मेरठ सर्किट हाउस में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि उनके  द्वारा जो 2014 समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जीरो टॉलरेंस के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार मुक्त को लेकर एक कदम और आगे बढ़े है। गाजियाबाद आवास विकास परिषद योजना में विगत वर्ष पंडित सुनील भराला के द्वारा शासन को लिखे गये पत्र व हाईलेवल कमेटी का गठन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने किया था, जिसमें समितिया को दी गई जमीन में भारी अनियमितायें मिली थी, अब इन 10 समीतियों से 170 करोड़ रूपए का संशोधित भूमि समायोजन शुल्क वसूला जाएगा।
 उन्होंने इन समितियों में उत्तर रेलवे दूर संचार सहकारी आवास समीति, आदर्श नगर प्रगतिशील सहकारी आवास समिति, आदर्श सहकारी आवास समिति, विशाल सहकारी आवास समिति, एन आर कर्मचारी सहकारी आवास समीति, केन्द्रीय जल आयोग सहकारी आवास समीति, पंचशील सहकारी आवास समीति, फेंडस रेलवे सहकारी आवास आदि शामिल है। उन्होंने बताया उनकी शिकायत पर अब शुरूआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन सभी 10 समितियों को ब्याज समेत करीब 170 करोड़ रूपए चुकाने होंगे।जांच में इन समीतियों को दी गई जमीन में भारी अनिमित्ताएं हैं, जिसकी भरपाई इन समीतियों से करनी पडेगी व संशोधित शुल्क भी लिया जायेगा।
श्री भराला ने आगे बताया कि इन समीतियों को जीडीए 2014 के शासनादेश को आधार बनाकर जमीन आवंटन की गई थी, यह शासनादेश अवैध कॉलोनी नियमित करने के लिये समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था। इन समीतियों को दी गई जमीन 3000 रूपए प्रति  मीटर की दर से विकास शुल्क लिया गया था, जोकि पूरी तरह से भ्रष्टाचार की पोल खोलता है और पूरी तरह से गलत था। इसी को आधार बनाकर सिद्धार्थ विहार जैसी विकसित जमीन पर मामूली 3000 रूपये प्रति स्क्वायर मीटर का विकास शुल्क लिया गया था जबकि नियमों के अनुसार भूमि दर का 40 फीसदी विकास शुल्क लिया जाना चाहिए था। इन समितियों से सटे आवंटित प्लाटों से भी 15000 रूपए प्रति स्क्वायर मीटर का शुल्क लिया गया था, नियमों के अनुसार इन समीतियों से ज्यादा विकास शुल्क लिया जाना था, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से जानबूझकर कम शुल्क लिया गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा भूमि दर का 40 फीसदी विकास शुल्क वसूला जाएगा।
 इन समितियों को जो जमीन 2002 शासनादेश के अनुसार दी गई है, उसकी जांच रिपोर्ट में भी भारी अनियमितताएं मिली हैं। नियमों की अवहेलना करते हुए इन 10 समीतियों को करीब 17 फीसदी ज्यादा जमीन दी गई है। समाजवादी पार्टी की सरकार में इन समितियों को 17 फीसद ज्यादा दी गई जमीन का पैसा भी अब वसूला जायेगा, जो आज लगभग 600 करोड़ रूपए बैठता है। गाजियाबाद सिद्वार्थ विहार में जिस जगह टीएडंटी ग्रुप का प्रोजेक्ट बन रहा है उस जमीन को एनएफएस नाम की कंपनी ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत लिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी आजतक उत्तर प्रदेश में वजूद में नहीं आई है। इससे भी अब आज के भूमि दर के हिसाब से पैसा वसूला जायेगा, जोकि लगभग 300 करोड़ रूपए बैठता है।
श्री भराला ने आगे बताया कि जमीन आवंटन घोटाले की जिस दिशा में व जिस तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है और जो कार्यवाही अबतक हुई है. ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धार्थ विहार योजना उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया अबतक का सबसे बड़ा संगठित भूमि घोटाला निकलेगा।