लाइसेंस अनिवार्य करने के प्रस्ताव का रिटेलर्स ने किया विरोध

दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा ।

लाइसेंस अनिवार्य करने के प्रस्ताव का रिटेलर्स ने किया विरोध
-डीएम, नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ, सीएमओ और विधायक को सौंपा ज्ञापन 
नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के छोटे रिटेलर्स ने फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बैनर तले सोमवार को तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य करने के प्रस्ताव को लेकर विरोध प्रकट किया। जिला मजिस्ट्रट, नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ, सीएमओ और विधायक के समक्ष दर्ज आपत्ति कराई। बताया, नए कानून से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 8000 से ज्यादा छोटे रिटेलर्स और उनके परिवार समेत 50,000 से ज्यादा लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा। महामारी के बाद सहयोग देने के बजाए प्रशासनिक अधिकारी गरीब रिटेलर्स को और गरीबी में धकेल रहे हैं।
इस विषय को समझाते हुए फेडरेशन ऑफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआरएआई) के सचिव विनय कुमार ने कहा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देश की अन्य जगहों की तरह, तंबाकू उत्पादों का खुदरा व्यापार पारंपरिक रूप से हजारों छोटे दुकानदारों के हाथों में रहा है, जो असंगठित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और छोटी दुकानों से संचालन करते हैं। इन खुदरा विक्रेताओं को कोविड के कारण काफी नुकसान हुआ है और वे अभी अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे निराशाजनक समय में हम यह देखकर चकित हैं कि नोएडा विकास प्राधिकरण छोटे रिटेलर्स का सहयोग करने के बजाय एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है, जो हाशिए पर जी रहे रिटेलर्स का उत्पीड़न कई गुना बढ़ाएगा। व्यापार करने की लागत बढ़ाकर उन्हें बहुत बड़ा झटका देगा। यह समय छोटे और सीमांत रिटेलर्स को राहत प्रदान करने का है और हम नोएडा प्राधिकरण से मांग करते हैं कि इस प्रस्ताव को लागू न करें और इसके बजाय ऐसी नीतियां बनाएं जो हमारे सदस्यों के लिए आजीविका के अवसरों का निर्माण कर सकें। बताया, छोटे रिटेलर्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा में खुदरा बिक्री की रीढ़ हैं। उन्होंने महामारी के दौरान उपभोक्ताओं तक दैनिक उपभोग की वस्तुओं की नियमित पहुंच सुनिश्चित की। ये रिटेलर्स तंबाकू उत्पाद बेचने के अलावा आसपास के लोगों की मांग के अनुरूप दैनिक जरूरतों का सामान जैसे बिस्कुट, सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर, सिगरेट, बीड़ी आदि भी बेचते हैं। नतीजतन, तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों के लिए अनिवार्य लाइसेंस के किसी भी कानून से शहर के इस बड़े और गरीब वर्ग पर दूरगामी दुष्परिणाम होगा। 
नुकसान से उबरने में सहायता दे प्रशासन
सोमवार को एफआरएआई की ओर से जिला मजिस्ट्रेट, सीएमओ नोएडा, नोएडा के विधायक और नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ से मांग गई कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रस्ताव को लागू न करें। इसके बजाय हमारे सदस्यों को कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान से उबरने में सहायता प्रदान करें।
माइक्रो रिटेलर्स पर पड़ेगा बुरा असर 
एफआरएआई ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग वाले प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, सीएमओ, विधायक और नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ से अपील की है और इसके खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई। इस कानून से शहर में 8,000 से ज्यादा माइक्रो रिटेलर्स पर बुरा असर पड़ेगा, जो शहर में उनके परिवार समेत 50,000 से ज्यादा लोगों की आजीविका का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
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श्री विनय कुमार
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