लोकतंत्र में ‘राजदंड’ का निहितार्थ

लोकतंत्र में ‘राजदंड’ का निहितार्थ
दी न्यूज़ एशिया समाचार सेवा ।
लोकतंत्र में ‘राजदंड’ का निहितार्थ
तमिलनाडु के अधीनम (पुजारियों) ने प्रधानमंत्री को ‘सेंगोल’ सौंप दिया। सेंगोल, यानी राजदंड, चोल वंश के साम्राज्य के दौरान सत्ता-हस्तांतरण का प्रतीक रहा होगा। स्वतंत्र, संप्रभु और लोकतांत्रिक भारत में किसकी सत्ता का हस्तांतरण हुआ है? अभी तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। अब संसद की नई इमारत में ‘राजदंड’ के मायने, लोकतंत्र के संदर्भ में, क्या हैं? क्या एक महान लोकतंत्र प्रतीक रूप में ही सही ‘राजदंड’ से हांका जा सकता है? खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के 9 लंबे साल शासन कर चुके हैं। अचानक ‘सेंगोल राजदंड’ और उसके महात्म्य की याद कहां से आई? मौजूदा प्रधानमंत्री से पहले कई और प्रधानमंत्री भारत का नेतृत्व कर चुके हैं। आपातकाल का दौर छोड़ दें, तो देश में लोकतंत्र और संविधान जीवंत तौर पर क्रियान्वित रहे हैं। भाजपा के शीर्षस्थ नेता अटलबिहारी वाजपेयी भी 6 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वह ज्यादा भारतीय, सांस्कृतिक, समन्वयवादी और उदार प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल में खुफिया एजेंसियों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने भी उन्हें खुलासा नहीं किया कि ‘सेंगोल राजदंड’ भी कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बला है और इलाहाबाद के संग्रहालय में धूल फांक रही है। तमिलनाडु में शैव मठ के संतों और पुजारियों तथा आस्थावानों ने भी कभी यह मांग नहीं की कि सत्ता हस्तांतरण ‘सेंगोल राजदंड’ के जरिए की जाए। दरअसल हमारा लोकतंत्र इतना सशक्त है कि किसी भी जनादेश के बाद केंद्र और राज्यों में सत्ता हस्तांतरण बड़े सहज और स्वाभाविक तौर पर हो जाता है। बेशक 28 मई ‘संसदीय महोत्सव’ की तारीख दर्ज कर ली गई, लेकिन भारत का लोकतांत्रिक और संसदीय परिदृश्य आधा अधूरा और विभाजित दिखा। विपक्ष पर दोषारोपण किया जा सकता है। ‘सेंगोल राजदंड’ के जरिए प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व राजनीतिक तौर पर तमिलनाडु और केरल को संबोधित कर रहे हैं। दक्षिण के इन दोनों राज्यों में भाजपा नगण्य है। बद्रीनाथ धाम में भी मुख्य पुजारी के आगे दो चेहरे चलते हैं, जिनके हाथों में भी ‘राजदंड’ होता है। यह भी प्राचीन परंपरा है और बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी केरल से होते हैं। बेशक भाजपा नेतृत्व इस राजनीति को स्वीकार न करे, लेकिन समय इसका भी खुलासा कर देगा। यदि प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति समन्वयवादी और सहमति की होती, तो ऐसा बहिष्कार टाला जा सकता था। दरअसल बुनियादी समस्या संवादहीनता और आम सहमति की है। प्रधानमंत्री ने इसके प्रयास कभी नहीं किए। सिर्फ चुनाव जीतना और बहुमत प्राप्त करना ही अंतिम लोकतंत्र नहीं है। बहुमत मिलता है, लेकिन आपको 50 फीसदी से ज्यादा जनादेश नहीं मिलता। जो पराजित हुए हैं, उन्हें भी जनादेश मिलता है, लोकतंत्र में उनकी भूमिका क्या है?